राजा ज्ञानेन्द्रले झन्डै २२ वर्षअघि सैनिक 'कू' मार्फत सत्ता हात पारेपछि प्रेसमाथि राज्यको सुनियोजित हमला भएको थियो। शाही सत्ताले सञ्चार गृहका समाचार कक्षमा सेना र प्रहरी पठाएर हस्तक्षेप गरेको थियो।
आज फेरि सुरक्षाकर्मीहरू एकै पटक एकै समयमा नेपाली सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले केही पत्रकारलाई पक्राउ गरे र अरूलाई पक्राउ गर्ने असफल प्रयत्न गरे।
यी दुई घटनाको राजनीतिक परिस्थिति फरक छ। तर सञ्चार गृहमा सुरक्षाकर्मी पठाएर पत्रकार तर्साउने दृश्यले हामीलाई त्यही अँध्यारो समय सम्झाएको छ।
जुन सञ्चार गृहहरूमा प्रहरी प्रवेश गरे, तिनले बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जोडिएको विषयका समाचार लेखेका थिए। ती समाचारमा इनमले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्ति भनेर न्यायाधीशहरूसँग दाबी गरेको कुरा पनि उल्लेख थियो।
इनमसँग आफूले भेटेको र उनले सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशसँग प्रधानमन्त्रीको मानिस भनेर परिचय गराएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले 'अन रेकर्ड' भनेका छन्।
सञ्चार गृहले लेखेका कुनै समाचार झूटो वा गलत भए जबाफदेही बनाउने प्रक्रिया, संस्था र कानुनहरू छन्। ती संस्था वा कानुन प्रयोग गरेर र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चार गृहलाई जबाफदेही बनाउने हो।
पत्रकार वा सञ्चार गृह कानुनभन्दा माथि छैनन्। तर समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई खोज्दै प्रहरीहरू सञ्चार गृह पुग्ने र धरपकड गर्ने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको के अर्थ रहन्छ?
कसैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार भए त्यो देखाउनुपर्छ। अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। समाचारप्रतिको असन्तुष्टिलाई पत्रकार पक्राउ गर्ने आधार बनाउन पाइँदैन।
लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले लेखेको संविधानले प्रेसलाई दिएको सुरक्षा यही हो। त्यो सुरक्षा मिचेर राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छ भने त्यो पत्रकार वा सञ्चार गृहमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, संविधानमाथिकै प्रहार हो।
त्यसैले शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरीका अधिकृत र जवानहरू सञ्चार गृह प्रवेश गरेको र पत्रकारहरूलाई धरपकड गरेको विषयलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन। कुन कानुनी आधारमा, कसको आदेशमा र कुन प्रक्रिया पूरा गरेर यो कारबाही गरियो भन्ने उत्तर चाहिन्छ।
यसको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्छ। कानुन र प्रक्रिया मिचेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र गराउनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। चाहे त्यो जुनसुकै संस्था होस् वा जुनसुकै ओहोदामा बसेको मानिस होस्।
सञ्चार गृहमा प्रहरी कसले पठायो भन्ने विषयमा अहिले राज्यको उच्च तहमा बसेका मानिसहरू आफू टकटकिन खोजिरहेका छन्। प्रहरी प्रवेश गरेको केही घन्टामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनौठो स्पष्टीकरण जारी गर्यो।
विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भनिन्, 'पत्रकार पक्राउ परेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संलग्न छैन। यसबारे कुनै पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थिएन। यो घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।'
यो विज्ञप्तिमा दुइटा गम्भीर समस्या छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ — पत्रकार पक्राउ परेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संलग्न छैन।
प्रहरीले हरेक काम प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर गर्छ भन्ने होइन। धेरै काममा प्रहरी आफै कानुन बमोजिम चल्छ। चल्नुपर्छ। त्यसैले यो कारबाहीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुन सक्छ।
तर प्रत्यक्ष संलग्नता नहुनु र जबाफदेहिता नहुनु एउटै कुरा होइन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सरकारको टाउको हो। मन्त्रालय, विभाग र प्रहरीजस्ता सरकारी संस्थाले गरेका कामको राजनीतिक जबाफदेहिताबाट त्यो कार्यालय पन्छिन मिल्दैन।
प्रहरीको कुनै अधिकारी वा प्रहरी संस्थाले नै गल्ती गर्यो भने सरकारले त्यसको छानबिन गर्ने हो। गल्तीको आयाम हेरेर सचेत गराउने वा कारबाही गर्ने हो। 'प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता छैन' भनेर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने होइन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको साँघुरो घेराबाहिर सरकारका निकायले गरेका कामको जबाफदेहिता बहन गर्नुनपर्ने हो भने प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यालय रहनुको कुनै अर्थ हुन्न।
'टाउको' ले मेरो शरीरको अंगले के गर्यो, मलाई थाहा छैन भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन!
यो विज्ञप्तिमा भएको दोस्रो समस्या प्रधानमन्त्रीले दिएको भनिएको निर्देशनमा छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।'
पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न पहल गर्नु आवश्यक थियो। तर रिहाइले पक्राउको जबाफदेहिता समाप्त गर्दैन। किन पक्राउ गरियो र कसले पक्राउ गर्न लगायो भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै बाँकी रहन्छ।
पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्रीको निगाहको विषय होइन। उनले छाडिदिनू भनेपछि पत्रकार छाडिने र समात्नू भनेपछि समातिने हो भने प्रेसको स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त हक रहँदैन। उनको निगाहको विषय बन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पत्रकार छाड्न निर्देशन दिए भन्ने जानकारी मात्र पर्याप्त छैन। पत्रकार पक्राउ गर्ने आधार के थियो? त्यो आधार थिएन भने यस्तो हर्कत किन गरियो? त्यसको छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको प्रतिबद्धता कहाँ छ?
यदि सञ्चार गृहमा प्रहरीको प्रवेश र पत्रकारको धरपकड प्रेसको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यालयलाई लागेको भए तुरून्तै छानबिनको निर्देशन पनि आउनुपर्थ्यो। जसले यो गल्ती गर्यो, त्यसमाथि कारबाहीको वाचा हुनुपर्थ्यो। तर त्यो आएन।
प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसअघि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सञ्चार गृहका गेटमा गाडी लगेर तेर्स्याउने काममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिस संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। त्यसका विश्वसनीय आधार थिए। सत्तारूढ दल रास्वपासहितका राजनीतिक दल र अरू संस्थाहरूले माग गर्दा पनि त्यो घटनाको छानबिन भएन। को-को संलग्न थिए, ती गाडी क-कसका थिए भन्ने प्रश्नको उत्तर आएन। त्यो हर्कत गर्नेहरूमाथि कारबाही भएन।
अघिल्लो घटनामा छानबिन र कारबाही नगरेको सरकारले यसपालि सञ्चार गृहमा प्रहरी पठाइएको र पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन।
अघिल्लो पटकझैं यसपालि पनि सत्तारूढ दल रास्वपा र लगभग सबै प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताले यस घटनाको छानबिनको माग गरेका छन्।
सत्तारूढ दल रास्वपा र सबै प्रतिपक्षी दलहरूसँग हाम्रो आग्रह छ — माग गरेर झारा टार्नेभन्दा धेरै गम्भीर छ यो विषय। प्रेस र संविधानमाथि भएको यो प्रहारको संसद आफैले अग्रसरता लिएर छानबिन गरोस्। दलहरूले त्यसको पहल गरून्।
संसदीय छानबिनले सञ्चार गृहमा प्रहरी पठाउने आदेश कसले दियो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। फरक सञ्चार गृहमा एकै समयमा गरिएको कारबाहीको समन्वय कहाँबाट भयो? पत्रकार पक्राउ गर्ने कानुनी आधार के थियो? आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन? यसमा राजनीतिक वा अरू कुनै दबाब थियो कि थिएन? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिस संलग्न थिए वा प्रहरी आफै स्व-परिचालित थियो।
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ। गल्ती गर्ने र गराउनेहरूको जिम्मेवारी किटान हुनुपर्छ। उनीहरूमाथि कारबाही र यस्तो घटना दोहोरिन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।
सरकारले जसरी प्रेसमाथि लगातार वक्रदृष्टि राखेको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा संसदीय छानबिन अति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
प्रेस र संविधानमाथिको हस्तक्षेपका यस्ता 'ट्रायल बेलुन' हरू बेलैमा तह लगाउन सकिएन भने बिस्तारै यी कुराहरू 'नर्मल' बन्दै जानेछन्। सत्ता थेत्तरो बन्दै जानेछ। समाजको सन्तुलन खुस्कँदै जानेछ। प्रेस र लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जानेछन्।
त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामी सबै राजनीतिक दल र संसदलाई फेरि एक पटक आग्रह गर्छौं।
***
